हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले OBC वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस ने जातीय जनगणना का दांव खेल दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा ने कहा- ”हमारी सरकार अगर प्रदेश में आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हालांकि BJP केंद्रीय स्तर पर भी इसके पक्ष में नहीं है।

ऐसे में जातीय जनगणना के दांव से जहां कांग्रेस OBC और SC वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। वहीं भाजपा के लिए यह चुनावी मुसीबत बन सकता है। हालांकि OBC वर्ग से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना भाजपा जरूर कांग्रेस के दांव को फेल करने की कोशिश कर रही है। जातीय जनगणना में हर जाति की आबादी की गिनती की जाएगी। उसके हिसाब से आरक्षण की स्थिति तय की जा सकती है।

1. जातीय जनगणना का इतिहास क्या है?
देश में 1881 में पहली बार जातीय जनगणना हुई। तब देश की आबादी करीब 23.58 करोड़ थी। इसके बाद 1931 तक जातीय जनगणना होती रही। हालांकि इसके आंकड़े 1941 में भी जुटाए गए लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। देश के आजाद होने के बाद 1951 में भी जातीय जनगणना हुई लेकिन उस वक्त सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की ही गणना हुई।

2. जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा क्यों है?
जानकारों की मानें तो आरक्षण की सीमा निर्धारित होने की वजह से यह बड़ा मुद्दा है। चूंकि 1951 से सिर्फ SC और ST का ही आंकड़ा जारी होता है। ऐसे में OBC का अनुमान लगाना आसान नहीं है। 1990 में जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो उन्होंने OBC की आबादी 52% होने का अनुमान लगाया। हालांकि OBC वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया, वह 1931 की जनगणना के आधार पर ही दिया गया था। जानकार कहते हैं कि SC/ST को तो आबादी के आधार पर आरक्षण मिलता है लेकिन OBC के आरक्षण का यह आधार नहीं है।

3. देश में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था क्या है?
शुरुआत में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था लेकिन अब इसे हर 10 साल बाद आगे बढ़ा दिया जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों समेत अन्य जगहों पर आरक्षण की मियाद 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। जिसके बाद SC, ST और OBC को इसी सीमा के भीतर आरक्षण मिलता है। देश में अभी जातिगत आरक्षण 49.5% है। जिसमें OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS) कैटेगरी में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद आरक्षण 50% पार जरूर हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि EWS को आरक्षण का फैसला सही है।

4. जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा कैसे बनी?
इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, केंद्र सरकार उसके आंकड़े सार्वजनिक करे। हालांकि 2016 में मोदी सरकार ने जातिगत छोड़ इसके बाकी आंकड़े जारी कर दिए। राहुल गांधी की मांग पर NDA सरकार का कहना है कि उस जातिगत जनगणना में खामियां हैं, इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते।

5. जातिगत जनगणना हुई तो आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा
जानकार बताते हैं कि अभी OBC को अनुमान के आधार पर आरक्षण है। अगर जातिगत जनगणना में उनकी आबादी ज्यादा निकली तो आरक्षण बढ़ाना पड़ सकता है। वहीं SC वर्ग को अभी 15% आरक्षण मिलता है। अगर उनकी आबादी ज्यादा निकली तो फिर वह आरक्षण बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के तय किए 50% के आरक्षण के फैसले से आंकड़ा बढ़ सकता है।