मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए..

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज वर्षों से मालिकाना हक से वंचित प्रदेश के 5000 लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किये। इस योजना के तहत 20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी सम्पति का मालिकाना हक दिया गया है।

मानेसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में श्री नायब सिंह ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लोग इस लाल डोरा की समस्या से पीड़ित थे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों के पास संपत्ति तो थी लेकिन संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान किया है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सभी लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का वादा किया था और आज 5000 लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हें मालिकाना हक मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह के मार्गदर्शन में निरंतरता में हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में लगभग ढाई लाख लोगों को योजनाओं के माध्यम से चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र है, उसका लाभ मिला है। लंबे समय से यह लोगों की मांग थी और कानूनी दृष्टि से इसका निदान नहीं हो रहा था। यह कहना है सिंचाई एवं जल संसाधन राज्यमंत्री अभय सिंह यादव का। वे वीरवार को लघु सचिवालय में नगर परिषद द्वारा आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व पत्र व मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्री वितरित कर रहे थे। कार्यक्रम में लगभग 55 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में लाल डोरे के भू-मालिकों को स्वामित्व पत्र व मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्री वितरित की गई। मानेसर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को यह सौगात मिलने पर बधाई देते हुए अपना संदेश भी दिया।