Haryana News 24: सोमवार यानि एक जुलाई से देश की न्याय प्रणाली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश काल से देश में लागू तीन आपराधिक कानून 30 जून की आधी रात से इतिहास बन जायेगी। एक जुलाई से देश में नये मुकदमे और प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू होंगे। बता दें कि उपरोक्त तीनों कानूनों को विगत वर्ष 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी गयी थी। नये कानून लागू हो जाने से पुलिस की भी जवाबदेही बढ़ जायेगी। बताया जा रहा है कि नये कानून में पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ा दी गयी है। हर राज्य सरकार को अब हर जिले के हर पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अफसर की नियुक्ति करनी होगी, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी हर जानकारी रखने की जिम्मेदारी होगी। पुलिस को अब पीड़ित को 90 दिन के भीतर उसके मामले से जुड़ी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी. पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। 180 दिन यानि छह महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में सात दिन का ही समय मिलेगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने पर उन्होंने इस पर खुलकर अपनी बात रखी।