मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था और कल अध्यादेश ला दिया गया, जिसके मुताबिक अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अध्यादेश में 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। हरियाणा सरकार जो पालिसी लाई है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं। उन्हें पक्का करने के लिए अलग से प्रविधान करने की सरकार की योजना है।

इन कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों के परिवारों को पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। 5 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल के पांच प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। जो कर्मचारी 8 साल से कार्य कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 10% ज्यादा वेतन दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी इससे ज्यादा वर्ष की हो चुकी है तो न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा।