हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लाभकारी प्रावधान की व्याख्या अर्थपूर्ण और उदारतापूर्वक से की जानी चाहिए, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो न कि लाभार्थी को वंचित करने के लिए। उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में जहां जान को हमेशा खतरा बना रहता है वहां पर तैनात सैनिक द्वारा जिन कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी समझ के परे है कि सैनिकों के मामले मेंं मिलने वाले लाभ को अस्वीकार करने के लिए नीति को लागू करते समय तर्क को अतार्किक सीमाओं तक खींचा जा रहा है। अति कठोर माहौल में हथियार के आकस्मिक विस्फोट के कारण होने वाली मृत्यु, शांतिपूर्ण स्थान पर हुई उस तरह की घटना से बहुत अलग है। याची के पति की मौत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा युद्ध हताहत करार दिया गया है। ऐसे में याची एक्स ग्रेशिया व अनुकंपा आधार पर नौकरी के लिए हकदार है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो माह में यह लाभ जारी करने का आदेश दिया है।