चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से अग्निवीर योजना के खिलाफ लगातार प्रचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी का सामना करना पड़ा। आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में इसके नकारात्मक छवि को कम करने की कोशिश में जुटी है। इसी सिलसिले में हरियाणा में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड में भर्ती के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि अपना काम शुरू करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर को 30 हजार तक की सैलरी देने वाले औद्योगिक उपक्रमों को 60 हजार वार्षिक की सब्सिडी भी दी जाएगी। यही नहीं अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा।