हरियाणा मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संतुष्ट नहीं हैं सरपंच, सरकार पर जड़ा आरोप

हरियाणा के CM नायब सैनी द्वारा कल कुरूक्षेत्र में पंचायती राज व सरपंच सम्मलेन में सूबे के सरपंचों को बड़ी सौगात देते हुए कई घोषणाएं की गई थी, जिसमें एक घोषणा यह भी थी कि अब सरंपच 21 लाख रूपए तक के विकास कार्य बिना ई- टेंडरिंग प्रणाली के करवा सकेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणाओं से प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन असंतुष्ट नजर आ रही है और उन्होंने इसको लेकर अपना जवाब दिया ह।
सरपंचों की प्रमुख मांगे:
हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैण ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विरोधाभास को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी सरपंचों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. हमारी शुरू से ही सबसे बड़ी मांग ई- टेंडरिंग प्रणाली को खत्म करने और पंचायती राज एक्ट को लागू करने की रही है लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया।
रणबीर समैण ने कहा कि सरकार हमारी सबसे प्रमुख मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि लिमिट बढ़ाकर वाहा- वाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन सरपंच इससे संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिस बर्बरता से सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई थी, उस दर्द को सरपंच अभी तक भूले नहीं है। BJP सरकार लोकसभा चुनाव में सरपंचों की नाराजगी का ट्रेलर देख चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी।
जारी रहेगा BJP का विरोध:
सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा कि 7 जुलाई को राज्य के सरपंचों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय कर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक सरपंचों की असली मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक उसका विरोध जारी रहेगा।