Anil Vij का एक्शन, रोहतक के JE को किया चार्जशीट, लाइनमैन सस्पेंड: लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई!

• लापरवाही मामले में एक कर्मचारी निलंबित,जेई काे चार्जशीट

Haryana News 24: आजकल अनिल विज कड़े तेवर में हैं। मंत्री विज ने लापरवाही बरतने पर रोहतक के लाइनमैन को निलंबित कर दिया और जेई को चार्जशीट किया।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 2 फरवरी 2025 को राेहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन यूएचबीवीएन का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्कल रोहतक के अंतर्गत बिजली सेवा केंद्र में लंबित विद्युत शिकायतों की समीक्षा। उन्हाेंने पाया कि कई शिकायतों का समाधान निर्धारित चार घंटे की समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कार्यकारी अभियंता, ऑपरेशन सर्कल, यूएचबीवीएन, रोहतक को जांच के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

जांच में पाया गया कि जूनियर इंजीनियर विकास कौशिक और लाइनमैन रामबीर इन मामलों में लापरवाही के लिए जिम्मेदार थे। 1 फरवरी 2025 को सुबह हमायूपुर एपी फीडर की 11 केवी लाइन खराब हो गई थी, जिसे 10:25 बजे तक ठीक कर दिया गया, लेकिन प्रभावित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई। इससे जेई की उदासीनता स्पष्ट होती है। क्षेत्र के प्रभारी होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइट का निरीक्षण नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने शिकायतों के समाधान में रुचि नहीं ली। साथ ही, जेई ने बिना पीटीडब्ल्यू मंजूरी के अपने अधीनस्थों को कार्य करने की अनुमति दी गई, जिससे गंभीर दुर्घटना का खतरा बना। इसे घोर लापरवाही माना गया है।

शिकायत के मुताबिक एक फरवरी सुबह 6:40 बजे हुमायूंपुर एपी फीडर की 11 केवी लाइन खराब हो गई थी, जिसे 10:25 बजे तक ठीक कर दिया गया, लेकिन प्रभावित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई। इस मामले में JE की लापरवाही सामने आई। क्षेत्र के प्रभारी होने के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइट का निरीक्षण नहीं किया। साथ ही, जेई की ओर से बिना पीटीडब्ल्यू मंजूरी के अपने अधीनस्थों को कार्य करने की अनुमति दी गई, जिससे गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। विभाग ने इसे घोर लापरवाही माना गया है। शिकायत के बाद मंत्री के निर्देश पर रोहतक के कार्यकारी अभियंता ने लाइनमैन रामबीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि जेई विकास कौशिक को चार्जशीट जारी कर 30 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।