लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नायब सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को प्लाॅट अलॉट करने की शुरुआत की। लगभग सात हजार परिवारों को प्लॉट मिल चुके हैं। जिन्हें प्लॉट नहीं मिले, उनके बैंक खातों में सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे वे गांव में प्लाॅट ले सकें। कैबिनेट ने नये चिह्नित गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कवर करने का निर्णय लिया है। परिवार पहचान-पत्र में जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है। नीति में बदलाव के तहत जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाॅट मिला है, उन्हें भुगतान करने के लिए तीन साल का समय मिलेगा। गांव में 50 व 100 गज के प्लॉट की एवेज में इन परिवारों को महज एक हजार रुपये देने होंगे।