अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी मंजूरी देंगे CM सैनी!
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी मंजूरी देंगे CM सैनी!
मंत्रिमंडल की इस बैठक में अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने पर मंजूरी मिलेगी। ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी और ग्रुप बी में एक फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को होने वाली बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय की जाएगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को होने वाली बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय की जाएगी। मंत्रिमंडल द्वारा मानसून सत्र की तारीख तय करने के बाद सरकार की सिफारिश पर विधानसभा स्पीकर तय करेंगे कि सत्र कितनी अवधि का होगा। चूंकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मानसून सत्र ज्यादा लंबा चलाने की सरकार की योजना नहीं है।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सरकार पर बहुमत साबित करने का दबाव और राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा सकती है। हालांकि विधायकों के संख्या बल के हिसाब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सरकार किसी तरह का विवाद खड़ा करने के पक्ष में नहीं है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर चर्चा होगी। हालांकि यह लिखित में मीटिंग का एजेंडा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार तीन अलग-अलग पॉलिसियों को मंत्रियों के ध्यान हेतु बैठक में रखा जाएगा, ताकि सर्वसम्मति से यह सहमति बनाई जा सके कि कच्चे कर्मचारियों के लिए किस तरह की पॉलिसी पर सरकार आगे बढ़े।
बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं। कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसे भी मंजूरी भी दी जा सकती है, इसके साथ ही अग्निवीरों को ग्रुप सी की नौकरियों पर 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर ₹60,000 वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने, एसपीओ भर्ती करने के फैसले पर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण पर मोहर लग सकती है।