ओबीसी उप-वर्गीकरण की जांच करने और आरक्षण लाभों के समान वितरण के लिए अक्टूबर 2017 में सरकार ने रोहिणी आयोग गठित किया था। आयोग ने 31 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी।  इसके बाद, सरकार की ओर से रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।  आयोग में उनके अलावा चार अन्य सदस्य भी शामिल किए गए थे।

दरअसल, सरकार किसी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में भानुमति के इस पिटारे को खोलना नहीं चाहती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो इसने देश की राजनीति को बदल दिया था। तमाम क्षेत्रीय नेताओं का उभार मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ।