हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट
हरियाणा की मनोहर सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए एक राहत भरा फैसला लिया है। बता दें कि राज्य में इस साल भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी यानि पुराना रेट टैरिफ ही लागू रहेगा। हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की दलील और जनसुनवाई के बाद बुधवार को हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने अपना फैसला सुनाया है।
- बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं
एचइआरसी ने 78 लाख 57 हजार 142 बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत देते हुए बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आयोग के निर्णय के मुताबिक हरियाणा में बिजली की दरें ज्यों की त्यों जारी रहेंगी। एचइआरसी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह निर्णय दिया है। यह एआरआर आर्डर एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इससे पहले गत वर्ष भी एचइआरसी ने अपने एआरआर आर्डर में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की थी।
- बिजली निगमों का बजट मंजूर
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जहां बिजली कंपनियों के लिए बजट को मंजूर कर दिया गया। इसमें यूएचबीवीएन के लिए 18,620.91 करोड़ रुपये का एआरआर और डीएचबीवीएन के लिए 25,642.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कृषि के लिए राज्य सरकार 5941.17 करोड़ रुपये सब्सिडी देगी। बीते वर्ष से इस बार सब्सिडी पर सरकार का करीब 109 करोड़ रुपये का भार कम होगा। वहीं, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने हरित ऊर्जा प्रीमियम को सामान्य टैरिफ से 2.50 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 0.88 रुपये प्रति किलोवाट किया है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने कुछ रियायती टैरिफ को जारी रखा है।
- चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी सस्ती बिजली
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने EV वाहनों के लिए लगने वाले चार्जिंग स्टेशन को रियायती टैरिफ की मंजूरी दी है। वहीं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने हरित ऊर्जा प्रीमियम को सामान्य टैरिफ से 2.50 रुपये प्रति किलोवाट से घटाकर 0.88 रुपये प्रति किलोवाट किया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को ये भी निर्देश दिया है कि एडवांस भुगतान करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज का भुगतान समय पर किया जाए। संबंधित माह के लिए उनके बिजली बिलों यानी अप्रैल-मई में जारी किए बिलों में विधिवत रूप से ब्याज की राशि को दर्शाया जाए।
- नए वित्त वर्ष शुरू होने से पहले जारी हुआ ARR ऑर्डर
उसके बाद नौ फरवरी को राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक कर नए एआरआर आर्डर के संबंध में एसएसी के सदस्यों के सुझावों को दर्ज किया गया था। एआरआर आर्डर 2024-25 के लिए यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 नवंबर 2023 से पहले एआरआर पिटीशन दायर कर दी थी, उसके बाद इनकी पिटीशन पर विश्लेषण का कार्य जारी था। एचइआरसी ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपना एआरआर ऑर्डर जारी कर दिया है।
