राज्य मोर्चा सदस्य प्रवीण यादव ने बताया कि सरकार बिना किसी की मांग के रोडवेज विभाग में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को परमिट जारी कर रही है, जबकि प्रदेशभर की आम जनता द्वारा पंचायतों के जरिये हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकारी बसों के संचालन की मांग उठाई जा रही है।  सरकार जबरदस्ती निजी बसों को आमजन के ऊपर थोप रही है।  उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो प्राइवेट परमिट धारक वाली बसें चल रही हैं, इन बसों में सरकार द्वारा दी जा रही किसी भी सुविधा को लागू नहीं किया जा रहा है।  जिनकी शिकायतें स्टूडेंट्स, बुजर्गों और आमजन द्वारा समय- समय करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।  प्रवीण यादव ने कहा कि रोड़वेज की सरकारी बसों से टैक्स के रूप में प्राइवेट परमिट धारक वाली बसों के मुकाबले सरकार के राजस्व कोष में हजारों रुपये ज्यादा टैक्स जमा करवाती हैं।

उन्होंने कहा आए दिन प्रदेश की जनता प्राइवेट बसों की दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है। सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से मांग की अगर सरकार की नीयत जनता व बेरोजगारों के प्रति सही है तो 3658 रुट परमिट देने का निर्णय रद्द कर विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल किया जाए, ताकि जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के साथ 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके। कर्मचारी नेताओ ने सरकार को स्पस्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार निजीकरण पॉलिसी अगर वापिस नही लेती हैं, तो 14 जुलाई को पूरे प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपो के हजारों कर्मचारियों द्वारा परिवहन मंत्री आवास अम्बाला शहर में घेराव करके आगामी बड़े आंदोलन की घोषणा करने को मजबूर होंगे।