हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द ही इन 40 हजार लोगों के खातों में डाले जाएंगे 80 हजार रुपये!

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द ही इन 40 हजार लोगों के खातों में डाले जाएंगे 80 हजार रुपये!
Haryan News 24: हरियाणा सरकार समय समय पर अनेक घोषणा कर रही हैे। जिससे आमजन को फायदा मिल सके। इसी को लेकर
हरियाणा सरकार जल्द ही अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को राहत देने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के बाद, घरों की मरम्मत के लिए उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। उनको राहत देने की तैयारी की जा रही है। सभी जिला अधिकारियों को लाभार्थियों की एक सूची प्रस्तुत करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
Haryana News 24: प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के पुराने घरों की मरम्मत के लिए डॉ बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की गई है जिसके तहत 1.80 लाख रुपए के कम आय वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में इसके लिए 40 हजार से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को अब तक मदद का इंतजार है। अब आला अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपए देने का फैसला लिया है। अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत उन गरीब व्यक्तिको मदद दी जाती है जो व्यक्ति अपने घरों की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घरों की मरम्मत के लिए 80 हजार 80 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
हर अधिकारी को सौंपी गई 200 लाभार्थियों की लिस्ट
गौरतलब है कि इसके लिए उपमंडल अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी को प्रत्येक अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची सौंपी गई है। जो लाभार्थियों का सत्यापन करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रत्येक अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची मिल गई है। इसके बाद अधिकारी मौके पर जाएगा और सभी नियमों का भौतिक रूप से सत्यापन करेगा और एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में 80-80 हजार रुपये जमा किए जाएंगे, जो विभाग द्वारा सही पाए जाएंगे।